आरक्षण ठरवेल, कोणाची ‘राजकीय दिवाळी’ आणि कोणाचा ‘सोनेरी दिवस’
सोनाली पानट
- बुलढाणा: राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे वातावरण तापले असून, सोमवारी (६ ऑक्टोबर) मुंबईत होणाऱ्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. कोणत्या नगरपालिकेत कोणत्या प्रवर्गाचे आरक्षण लागू होणार, यावरच पुढील राजकीय समीकरणे आणि उमेदवारांचे भविष्य ठरणार आहे.
निवडणुकीचा बिगुल जवळच
बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, शेगाव, खामगाव, नांदुरा, जळगाव जामोद, मलकापूर, सिंदखेड राजा आणि लोणार या ११ नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपून दोन ते चार वर्षे उलटली आहेत. या सर्व ठिकाणी सध्या प्रशासक राज सुरू असून, नागरिकांच्या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. रस्त्यांची दुर्दशा, सांडपाणी व्यवस्थेचा बोजवारा, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा आणि कचरा संकलनातील उदासीनता यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर आता नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतीची घोषणा झाल्याने इच्छुकांचे डोळे मुंबईकडे लागले आहेत. आरक्षण त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निघेल का, की मनसुब्यांवर पाणी फिरेल — याचा थरार राजकीय नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत पसरला आहे.
बुलढाण्यात भाजप-शिंदेसेनेत संघर्ष
जिल्हा मुख्यालय असलेल्या बुलढाणा नगरपरिषदेवर राज्यातील मोठ्या पक्षांचे हायकमांड लक्ष ठेवून आहे. भाजप आणि शिंदेसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांच्यातील समीकरणांवर सध्या सर्वांचे कान आहेत.
अलिकडेच बुलढाण्यात शिंदेसेनेच्या आमदाराने केलेली “उपऱ्या” अशी वादग्रस्त टिप्पणी, तसेच भाजपने मांडलेले प्रभाग रचनेवरील आक्षेप यामुळे राज्य पातळीवर पडद्यामागे हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा आहे. या आक्षेपांची दखल घेत प्रशासनाने अंतिम प्रभाग रचनेत काही दुरुस्त्या केल्या असून, त्यामुळे स्थानिक राजकारणात नवी गणिते तयार होत आहेत.
प्रभाग बदलांमुळे तणाव वाढला
बुलढाणा जिल्ह्यातील काही नगरपालिकांमध्ये प्रभागांच्या सीमा, लँडमार्क आणि नावांबाबत तक्रारी आल्या होत्या. विभागीय आयुक्तांकडील सुनावणीनंतर या तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असल्या तरी, अनेक ठिकाणी बदल झाले. विशेष म्हणजे, राज्यातील बहुतेक बदल हे बुलढाण्यातील प्रभाग रचनेशी संबंधित होते, हे लक्षवेधी ठरले.
आरक्षण ठरवेल राजकीय भविष्य
सोमवारी होणाऱ्या नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीनंतरच प्रत्येक नगरपालिकेतील राजकीय समीकरणांची दिशा ठरेल. अनेकांनी मागील दोन वर्षांपासून मेहनत, संपर्क मोहिमा आणि संघटनात्मक बांधणी केली असली, तरी आरक्षण त्यांच्या विरोधात गेल्यास संपूर्ण तयारी व्यर्थ ठरणार आहे.
राज्यभरातील राजकीय नेत्यांचे लक्ष आता मुंबईकडे खिळले आहे.
कारण सोमवारी निघणारे आरक्षणच ठरवणार, कोण नगराध्यक्षांच्या खुर्चीत बसणार आणि कोणाचे स्वप्न अधुरे राहणार!
