१३ ऑक्टोबरला होणार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची सोडत
बुलढाणा: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम लवकरच वाजणार आहेत. नोव्हेंबरच्या मध्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधूमी सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने गट आणि गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
यंदा ही निवडणूक “पहिलीच निवडणूक” म्हणून गृहीत धरून झीरो रोस्टर पद्धतीने उतरत्या क्रमानुसार आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. परिणामी, अनेक राजकारण्यांच्या गटबांधणी, मतदारसंघ बदल किंवा आरक्षण बदलाच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम निश्चित
राज्य निवडणूक आयोगाने सदस्य आरक्षण निश्चितीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
६ ऑक्टोबरपर्यंत – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी जागा निश्चित करून प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाईल.
८ ऑक्टोबर – विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्तावांना मान्यता दिली जाईल.
१३ ऑक्टोबर – जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जिल्हा स्तरावर गट आणि गणांची आरक्षण सोडत काढली जाईल.
या सोडतीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित होईल.
१४ ऑक्टोबर – प्रारूप आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.
हरकती व अंतिम निर्णय
प्रारूप आरक्षणावर १४ ते १७ ऑक्टोबर या दरम्यान नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्याची मुदत असेल.
यानंतर जिल्हाधिकारी २७ ऑक्टोबर रोजी त्या हरकतींसह गोषवारा विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतील.
३१ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्त अंतिम आरक्षण निश्चित करतील, तर ३ नोव्हेंबर रोजी ते राजपत्रात प्रसिद्ध होईल.
झीरो रोस्टरमुळे राजकीय समीकरणात बदल
नागपूर खंडपीठाने झीरो रोस्टर संदर्भातील १३ विशेष अनुमती याचिका १५ सप्टेंबर रोजी फेटाळल्याने, यंदाच्या निवडणुका झीरो रोस्टरनुसार होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मागील आरक्षणाच्या तुलनेत अनेक गटांमध्ये मोठे फेरबदल होतील.
काही गटांमधील आरक्षण बदलल्यास विद्यमान सदस्यांना पुन्हा संधी मिळणे कठीण ठरेल, तर नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. त्यामुळे राजकीय समीकरणे नव्याने आखली जाणार आहेत, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
अशी आहे ग्रामीणची लोकसंख्या
२०११ च्या जनगणनेनुसार बुलढाणा जिल्ह्याची ग्रामीण लोकसंख्या २०,२४,४११ इतकी असून,
अनुसूचित जातींचे प्रमाण १९.६४ टक्के,
अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ५.७२ टक्के आहे.
जिल्ह्यात ६१ जिल्हा परिषद गट आणि १२२ पंचायत समिती गण आहेत.